दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री और AAP नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली राउज ऐवन्यू कोर्ट शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करेगा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपियों को उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट देने का निर्देश भी दिया। इन डॉक्यूमेंट की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इससे पहले कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ाई थी।
ED ने लगाए ये आरोप
ED ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करन में कथित भ्रष्टाचार हुआ है। इसके मुख्य साजिशकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजीरावल हैं। पूरे मामले में केजरीवाल के साथ कई AAP नेता और मंत्री शामिल भी शामिल हैं। हाल ही में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ी दी गई है। बता दें कि दिल्ली सीएम को ED ने मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
ये दी थी दलील
AAP नेता की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील मोहित माथुर ने दलील दी थी। वकील ने कहा कि मामले की जांच पूरी करने में देरी की जा रही है। वकील ने एक अन्य आरोपी बेनॉय बाबू को दी गई जमानत का हवाला देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया अब प्रभावशाली पद पर नहीं हैं। दरअसल, ED और CBI दोनों ही दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले मे सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रही है।
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